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| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 को पेस करते हुए (सोर्स-सोशल मीडिया) |
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल में बजट को पेस किया गया। सीतारमण ने कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट पेस किया। बिहार में अक्टूबर या नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको देखते हुए उन्होंने बिहार के लिए कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। बजट 2025 में इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED इत्यादि वस्तुओं के किमतों को कम करने का जिक्र किया गया है।
जिनका जीविका केवल नौकरी के पैसों से चलता है और 12.75 लाख उनका सालाना इनकम है, तो उन्हें नई टैक्स रिजीम के अनुसार कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन, इनकम किसी अन्य सोर्स से है, तो इस केस में 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। 12 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स देना होगा।
कई वस्तुओं का दाम कम-ज्यादा होगा।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और अन्य कई वस्तुओं के दाम विशेष रूप से कम और ज्यादा किए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल फोन, एलईडी इत्यादि सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत घटा दिया गया है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी। वर्तमान में 20 प्रतिशत इंपोर्ट डयूटी लगता था।
- इंपोर्ट डयूटी बढ़ने से सोना और चांदी का कीमत बढ़ सकता है, वर्तमान में इस पर 6 प्रतिशत कस्टम डयूटी लगाई जाती है।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स में बदलाव किया गया है।
- शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग और क्रिटिकल मिनरल्स सभी पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- एक्साइज डयूटी घटाने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आ सकती हैं। वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 20 और डीजल पर 16 रुपये का एक्साइज डयूटी लगती है।
वस्तुओं पर डयूटी कम-ज्यादा होने का मुख्य कारण।
- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) एक उद्दोग संगठन है। इस संगठन ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज डयूटी कम करने की गुजारिश की है।
- 2024 में सोना पर कस्टम डयूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे अगस्त 2024 में इसकी आयात 104 प्रतिशत बढ़ गया था।
- 2025 में सरकार को व्यापार में घाटा नहीं हो इसलिए इस बार सोने पर डयूटी बढ़ाना चाहती है।
सीनियर सिटीजन और किरायेदारों को टैक्स में छूट मिलेगा।
- सीनियर सिटीजन को FD में पहले 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसको अब बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है यानी अब 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- किराए पर दिए जाने वाले मकान पर लगने वाले TDS की सीमा पहले 2.4 लाख था, जिसको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है।
- मेट्रो शहरों में मकान खरीदने पर उस पर लगने वाला प्राइस लिमिट 45 लाख रूपए से बढ़ाकर 70 लाख किया जा सकता है।
- RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पैसे भेजने पर TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
किसानों को कर्ज लेने में मिलेगी छूट।
- 'किसान क्रेडिट कार्ड' के द्वारा लगभग 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा।
- किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
बजट में शिक्षा को लेकर क्या प्रावधान है?
- देश के 23 IIT कॉलेजों में 6500 सीटें बढ़ाया जाएगा। आईआईटी पटना के हॉस्टल का विकास किया जाएगा।
- मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 वर्ष में कुल 75000 सीट बढ़ाया जाएगा। पहले वर्ष में यानी 2026 तक 10 हजार सीटें बढ़ा दी जाएगी।
- देश के सभी माध्यमिक विधालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, जिसके जरिए 1 करोड़ हस्तलिपि का डिजिटलाइजेशन होगा।
- 500 करोड़ की बजट से AI के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य को लेकर बजट में क्या ऐलान हुआ?
- केंद्र सरकार ने कुल 36 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी है।
- MRI या अन्य चिकित्सा उपकरणों पर इंपोर्ट शुल्क कम हो सकता है। क्योंकि अभी इस पर लगने वाला कस्टम डयूटी 7 से 10 प्रतिशत के बीच है, जो काफी ज्यादा है।
- देश के सरकारी अस्पतालों में लगभग 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। जिनका उद्देश्य कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने को लेकर जागरूकता फैलाना होगा।
- देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाएगा।
बजट में योजनाओं पर क्या घोषणा हुआ?
- PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते है। सरकार इसे 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार कर सकती है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजूर्गों को फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 36.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है। बजट में सरकार इस आकड़ा को बढ़ाने वाली है।
- अटल पेंशन योजना (APY): इस योजना के तहत 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम 5 हजार रूपए मंथली पेंशन दिया जाता है। बजट में सरकार इसको दोगुना करने का प्रावधान डाला है।
बजट में रोजगार को लेकर क्या घोषणा हुआ?
- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से 'एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति' लाने का मांग किया था।सरकार इस योजना को ला सकती है।
- ग्रेजुएट युवाओं के लिए ग्रामीण सरकारी ऑफिसों में इंटर्नशिप कराने का प्रावधान हो सकता है।
- स्किल बढ़ाने और रोजगार के विकास के लिए स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण (इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी) बनाई जा सकती है।
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