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| निर्मला सीतारमण का बजट पेस करने के दौरान की तस्वीर (सोर्स-सोशल मीडिया) |
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेस किया है। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल में कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट पेस किया गया है। बजट के अनुसार, जिसका केवल नौकरी से सलाना इनकम 12.75 लाख है, उन्हें नई टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम किसी अन्य सोर्स से भी है, तो 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, 12 लाख से ज्यादा का टैक्स देना होगा। चुनाव से पहले बजट में बिहार के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन
कस्टम डयूटी में बदलाव करके केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और अन्य कई वस्तुओं के दाम विशेष रूप से कम और ज्यादा किए है।
- मोबाइल फोन, एलईडी इत्यादि सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर लगने वाले "कस्टम ड्यूटी" को 5 प्रतिशत घटा दिया गया है। कस्टम डयूटी घटने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी। जबकि, वर्तमान में 20 प्रतिशत इंपोर्ट डयूटी लगता है।
- इंपोर्ट डयूटी बढ़ने से सोना और चांदी का कीमत बढ़ सकता है, वर्तमान में इस पर 6 प्रतिशत कस्टम डयूटी लगाई जाती है।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स में बदलाव किया गया है।
- शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग और क्रिटिकल मिनरल्स सभी पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- "एक्साइज डयूटी" (उत्पाद शुल्क) घटाने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आ सकती हैं। वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 20 और डीजल पर 16 रुपये का एक्साइज डयूटी लगती है।
कस्टम डयूटी में बदलाव का मुख्य कारण
- "कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री" (CII) एक उद्दोग संगठन है। इस संगठन ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज डयूटी कम करने की गुजारिश की है।
- 2024 में सोना पर कस्टम डयूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे अगस्त 2024 में आयात 104 प्रतिशत बढ़ गया था।
- सरकार को व्यापार में घाटा नहीं हो इसलिए 2025 में सोने पर डयूटी बढ़ाना चाहती है।
सीनियर सिटीजन और किरायेदारों को टैक्स में छूट
- पहले सीनियर सिटीजन को FD में 50 हजार तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- पहले किराए के मकान पर लगने वाला TDS का सीमा 2.4 लाख था, जिसको अब बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है।
- मेट्रो शहर में मकान खरीदने पर उस पर लगने वाला प्राइस लिमिट को 45 लाख रूपए से बढ़ाकर 70 लाख किया जा सकता है।
- RBI के "लिबरलाइज्ड रेमिटेंस" स्कीम के तहत विदेशों में पैसे भेजने पर TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
किसानों को कर्ज में छूट
- "किसान क्रेडिट कार्ड" की मदद से लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरा और डेयरी किसानों को आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा।
- किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
बजट में शिक्षा को लेकर प्रावधान
- देश के 23 IIT कॉलेजों में 6500 सीटें बढ़ाया जाएगा। आईआईटी पटना के हॉस्टल का विकास किया जाएगा।
- मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 वर्षों में कुल 75000 सीट बढ़ाया जाएगा। 2026 में 10 हजार सीट बढ़ाई जाएगी।
- देश के सभी माध्यमिक विधालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
- देश में "ज्ञान भारत मिशन" शुरू होगा, इसके जरिए 1 करोड़ हस्तलिपि का डिजिटलाइजेशन होगा।
- 500 करोड़ की बजट से AI को लेकर एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य को लेकर बजट में प्रावधान
- कुल 36 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- MRI और अन्य चिकित्सा उपकरणों पर इंपोर्ट शुल्क कम हो सकता है। अभी 7 से 10 प्रतिशत के बीच कस्टम डयूटी लागू है।
- देश के सरकारी अस्पतालों में लगभग 200 "कैंसर डे केयर सेंटर" बनाए जाएंगे। जिनका उद्देश्य कैंसर से लड़ने को लेकर जागरूकता फैलाना होगा।
- देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी" उपलब्ध कराया जाएगा।
बजट में सरकारी योजनाओं पर ऐलान
- PM किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाते है। सरकार इसे बढ़ाकर 12 हजार कर सकती है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजूर्गों को फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 36.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है। बजट में सरकार इस आकड़ा को बढ़ाने वाली है।
- अटल पेंशन योजना (APY): इस योजना के तहत 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम 5 हजार रूपए मंथली पेंशन दिया जाता है। बजट में सरकार इसको दोगुना करने का प्रावधान डाला है।
बजट में रोजगार को लेकर ऐलान
- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से "एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति" लाने का मांग किया था।सरकार इस योजना को ला सकती है।
- ग्रेजुएट युवाओं के लिए ग्रामीण सरकारी ऑफिसों में इंटर्नशिप कराने का प्रावधान हो सकता है।
- स्किल बढ़ाने और रोजगार के विकास के लिए स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद दिलाने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण" (इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी) बनाई जा सकती है।
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