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| दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ( सोर्स - सोशल मीडिया ) |
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को बताया कि 5 फरवरी 2025 को एक चरण में दिल्ली के कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान कराई जाएगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए कुल 33 हजार 330 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 लाख से ज्यादा नए वोटर्स मतदान करेंगे। परिणाम 8 फरवरी को आएगा।
दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा के दिन CEC का डेढ़ घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। प्रेस वार्ता में उन्होंने EVM, वोटर लिस्ट में धांधली, वोटर्स के नाम हटाने के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने के यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट EVM से संबंधित आरोपों को पहले ही खारिज कर दी हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 1.55 करोड़ वोटर मतदान करने वाले है। 83.50 लाख पुरुष और लगभग 70.50 लाख महिला मतदान करेंगे। वहीं, नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी को समाप्त होगा, नामांकन से नाम वापस लेने की प्रक्रिया 20 जनवरी को पूरा होगा।
चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष का 5 बड़ा आरोप
पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और मौजूदा CM अतिशी ने 29 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से 5 हजार वोटर के नाम काट दिए गए है। वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हर निर्वाचन क्षेत्र में 10 हजार से ज्यादा वोटर के नाम हटाए और जोड़े गए है।
अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने EVM हैक होने का आरोप लगाया था। इससे पहले, 2017 में, केजरीवाल ने कहा था कि मैं EVM हैक करने का दस तरीका बता सकता हूं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शाम पांच बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत का आकड़ा अचानक कैसे बढ़ गया।
पोलिंग बूथ की CCTV रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जाता है? 24 दिसंबर को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के द्वारा 20 दिसंबर को बदले गए CCTV और रिकॉर्डिंग इत्यादि के इलेक्ट्रॉनिक दास्तावेज को पब्लिकली न शेयर करने की नियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी।
महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आयोग के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे का बैग जांच किया था, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि मोदी और अमित शाह के बैगों का भी जांच होना चाहिए।
विपक्ष के आरोप पर CEC का जवाब
पहला जवाब:
CEC ने कहा प्रति वर्ष जनवरी में सर्वे होता है, जिसको अक्टूबर में शुरु किया जाता है। नए वोटर्स जुड़ते और हटते हैं, इसके लिए ड्रॉफ्ट रोल का 2 कॉपी दिया जाता है। हर गांव और शहर में ड्रॉफ्ट रोल और ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाती है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं किया जाता है, पोलिंग बूथ पर अधिकारी खुद जाकर चेक करते हैं।
दूसरा जवाब:
वोटिंग की तारीख से 7 या 8 दिन पहले एजेंट के सामने सिंबल डाला जाता है, बैटरी डाली जाती हैं और EVM पर सील लगाई जाती हैं। वोटिंग के दिन सील तोड़ा जाता है। सबसे पहले सिरियल नंबर चेक होता है, एजेंट के सामने मॉक पोल होता है, फिर वोटिंग शुरु होती है।
एजेंट को वोटिंग का आकड़ा पोलिंग के खत्म होने के बाद बताई जाती है। एजेंट के सामने EVM को स्टोर रुम में ले जाया जाता है और ताला लगाया जाता है। फिर ताले को काउंटिंग के दिन ही खोला जाता है।
तीसरा जवाब:
ग्लोबल एक्सपर्ट का कहना है कि हमें काउंटिंग करने में एक से डेढ़ महीना लगता है, लेकिन भारत एक दिन में परिणाम कैसे जारी कर देता है। जिस पर राजीव कुमार ने कहा कि वहां EVM होता ही नहीं है। 5 और 7 बजे के बीच अफसर आते हैं, अगर वोटर लाइन में होते हैं, तो उनको वोटिंग के लिए रोक दिया जाता है, 17 सी हाथ से लिखते हैं, एजेंट से सील कराते हैं।
हमसे कहते हैं कि वोट प्रतिशत शाम 5 बजे के बाद बढ़ा दिया जाता है, तो आप बताएं कि 6 बजे पोलिंग बंद कराएं, EVM और मशीन सील कराएं या बताएं कि वोट कितना हुआ।
चौथा जवाब:
रिकॉर्डिंग जानकारी इसलिए नहीं दी जाती हैं क्योंकि पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। मतदाता के प्रोफाइल और प्राइवेसी को लेकर नियम बदला गया है। ऐसा करने से मतदाता का चेहरा सामने आ जाएगा, जो सही नहीं है। एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1800 बूथ होते हैं; 5 घंटे देखोगे तो 325 साल लगेंगे। लेकिन जो लोग इसे लेने की बात करते हैं, उनका इरादा सिर्फ मिशयुज करना होता है।
पांचवां जवाब:
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चेकिंग सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि आयोग के अधिकारियों की भी की जाती है।
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